केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार नीति (National Employment Policy) के लिए एक समिति गठित करने की योजना बनाई है, जो भारत में रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए एक रोडमैप तैयार करने का प्रयास करती है। मुख्य बिंदु इस समिति में श्रम मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें उद्योग जगत के
सऊदी अरब ने अगले दशक में परियोजनाओं में 200 अरब रियाल निवेश करने के लिए 25 अक्टूबर, 2021 को “नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड” लॉन्च किया। मुख्य बिंदु नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जल, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अवसंरचना और संचार में निवेश करेगा। यह फंड निजीकृत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के साथ-साथ इन परियोजनाओं के लिए निवेश
विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme – WFP) ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो बच्चों सहित लाखों अफगान भूख से मर सकते हैं। मुख्य बिंदु WFP मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए बिना किसी देरी के फ्रीज़ किये गये धन को जारी करने का आह्वान कर रहा है। लगभग
चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के “संरक्षण और शोषण” (protection and exploitation) पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। मुख्य बिंदु नए सीमा कानून का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है। कानून का उद्देश्य चीनी मीडिया के अनुसार, क्षेत्रीय तनाव के
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 अक्टूबर, 2021 को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (Non-Banking Finance Companies – NBFC) के पैमाने-आधारित विनियमन की घोषणा की। मुख्य बिंदु RBI के नियमन में प्रति उधारकर्ता IPO फंडिंग पर एक सीलिंग और न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाले फंड में बदलाव, पूंजी की आवश्यकताएं और गैर-निष्पादित आस्तियों का वर्गीकरण शामिल है। नए