भारत में पंचायत प्रणाली प्राचीन काल से देश में विकसित होने वाली आवश्यक संस्थाओं में से एक है। पंचायत प्रणाली को अक्सर लोकतंत्र के जमीनी स्तर के रूप में जाना जाता है। यह ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्था है। प्राचीन काल से भारत में एक प्रकार की ग्राम परिषद या गाँव के निवासियों
पूर्ण राजशाही सरकार का एक रूप है जहां एक अकेला व्यक्ति सरकार के सभी पहलुओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। ऐसे देशों में सम्राट का पद वंशानुगत बना रहता है। पूर्ण राजतंत्र में शासक के पास किसी भी कानून या अधिकार के लिए जिम्मेदार हुए बिना देश पर शासन करने की सारी शक्ति होती है।
भारत में संवैधानिक निकाय सरकार के अंतर्गत स्थायी या अर्ध-स्थायी संगठन हैं। ये राष्ट्रीय महत्व के संगठन हैं और सरकार के प्रभावी कामकाज में मदद करते हैं। भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। संवैधानिक निकायों के प्रमुख को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में कुछ संवैधानिक निकायों का वर्णन
पश्चिम बंगाल के इको पार्क विशेष क्षेत्र हैं, जिनमें फूलों और जीवों की प्रजातियों का उल्लेखनीय संग्रह है। ये इको पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में समृद्ध वन्यजीवों के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं। ये इको पार्क राज्य में वन्यजीवों की समृद्ध विविधता को संरक्षित करने में बहुत अच्छा काम करने के लिए जाने
भारत एक विशाल देश है जिसमें महान जैव विविधता और पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देश को दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश माना जाता है और यह बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों का घर है। भारतीय वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए देश के विभिन्न