केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच समझौते (Memorandum of Cooperation – MoC) के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इससे सूचना, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्य बिंदु आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत सरकार के ‘जल संसाधन विभाग, नदी विकास
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नामक केंद्रीय PSU ने PRANIT नाम से एक ई-टेंडरिंग पोर्टल की स्थापना की है। यह पोर्टल कम कागजी कार्रवाई, संचालन में आसानी और निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (STQC) द्वारा प्रमाणित किया
12 मार्च, 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.739 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 582.037 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार इसे
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारतीय राज्यों के बारे में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं: महामहिम की सरकार और भारतीय राज्यों के शासकों के बीच सभी संधियाँ, समझौते आदि व्यपगत होंगे। शब्द ‘भारत के सम्राट’ को हटा दिया जाएगा। भारतीय राज्य भारत या पाकिस्तान के नए डोमिनियन में से किसी के लिए स्वतंत्र होंगे। राजशाही को
20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधान मंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में लॉर्ड माउंटबेटन (1900-1979) को नए वायसराय और उनके जनादेश के रूप में भारतीय अधिकारियों को सत्ता हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए जून 1948 से बाद में नहीं चुने जाने की घोषणा की। 25 तारीख को अक्टूबर में इसके अध्यक्ष के