राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कोविड-19 मामलों के बीच बंधुआ मजदूरों और प्रवासी कामगारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मुख्य बिंदु मजदूरों और प्रवासी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों पर कोविड -19 के प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालयों और राज्यों को सलाह जारी की गई थी। NHRC ने समाज के विभिन्न वर्गों
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास पर 2007 के मौजूदा समझौता ज्ञापन को निलंबित करके भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास पर सहयोग ज्ञापन (Memorandum of Cooperation – MoC) को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु इस MoC के तहत सहयोग पर कार्यक्रमों को लागू करने और रणनीति बनाने के लिए, एक संयुक्त कार्य समूह (JWG)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए कानून बनाकर या मौजूदा रेंटल कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन करके अनुकूलन के लिए “मॉडल टेनेंसी एक्ट” को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु यह अधिनियम भारत में किराये के आवास पर कानूनी ढांचे के पुनर्निर्माण में मदद करेगा जो बदले में समग्र विकास को
ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली 1 जून, 2021 को आयोजित की गयी। बैठक का एजेंडा मंत्रियों की इस बैठक के दौरान, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जो ब्रिक्स का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी उल्लेख किया जो सभी देशों की
कनाडा ने एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना के कोविड -19 टीकों की “मिक्सिंग और मैचिंग” की सिफारिश की है। NACI दिशानिर्देश National Advisory Committee on Immunization (NACI) ने कोविड -19 टीकों की दूसरी खुराक की मिक्सिंग और मैचिंग पर प्रांतों और क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इसने कनाडाई लोगों को सलाह दी है कि