भारत सरकार ने हाल ही में 10 राज्यों में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number – ULPIN) योजना शुरू की है। इस प्रणाली को मार्च 2022 तक देश में लागू किया जायेगा। भूमि पार्सल, भूमि के बड़े क्षेत्र का एक हिस्सा है। ULPIN क्या है? ULPIN को “भूमि के लिए आधार” कहा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि RE-HAB नामक खादी और ग्रामोद्योग (KVIC) की परियोजना एक बड़ी सफलता बन गई है। इस प्रकार, इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जायेगा। इसमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। प्रोजेक्ट RE-HAB क्या है? Project RE-HAB का
जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ वार्षिक योजना अभ्यास शुरू करेगा। योजना क्या है? यह अभ्यास पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जायेगा। यह समिति प्रति दिन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर काम करेगी। यह
नागरिक विमानन मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय खदान योजना डिजाइन संस्थान (Central Mine Planning Design Institute) को कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला क्षेत्र क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। दी गई अनुमति के अनुसार, ड्रोन को मानचित्रण और सर्वेक्षण गतिविधि, कोयला क्षेत्र के निरीक्षण की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। यह एक सशर्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधानमंत्री ने मुलाकात के दौरान सेशेल्स को कई उपहार दिए। इवेंट की मुख्य विशेषताएं इस मुलाकात के दौरान, दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से सेशेल्स में नए मजिस्ट्रेट कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 100 करोड़