12 नवंबर 1765 को क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अनुदान प्राप्त किया। परिणामस्वरूप नवाब मात्र पेंशनभोगी बन गया। क्लाइव की व्यवस्था के अनुसार, मोहम्मद रज़ा खान की सरकार को दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन पर अपना नियंत्रण बढ़ाना
अठारहवीं शताब्दी ने बौद्धिक रूप से स्थिर समाज का प्रतिनिधित्व किया। इस समय तक अंग्रेज अपनी औपनिवेशिक नीति को मजबूत कर चुके थे। शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली ने राजनीतिक आक्षेप और अवधि की अस्थिरता के दौरान बहुत नुकसान उठाया था। वैज्ञानिक जांच, संदेहवाद, मानवतावाद और आक्रामक भौतिकवाद की नई पुनर्जागरण भावना, जो तेजी से पश्चिम
मलेशियाई सरकार ने हाल ही में COVID-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए 3.7 बिलियन डालर के पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज मलेशिया के सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% है। दरअसल, मलेशिया COVID-19 संक्रमण की अपनी तीसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मुख्य बिंदु मलेशिया के 3.7 बिलियन
जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग की मांग की थी। गुच्ची मशरूम काफी ज्यादा महंगे होते हैं और यह स्वास्थ्य लाभ से भरपूर होते हैं। 500 ग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत 18,000 रुपये है। हाल ही में, जम्मू और कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया था। गुच्छी मशरूम
भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव वास्तव में बहुत बड़ा था। भारत में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से देश की आर्थिक और वाणिज्यिक स्थितियों के शोषण से जुड़ा था। वे ब्रिटिश माल के लिए इस देश में एक औपनिवेशिक बाजार स्थापित करना चाहते थे। भारत की