RBI द्वारा चलाए जा रहे केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का उपयोग करने वाली संस्थाओं द्वारा 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी वित्तीय लेनदेन के लिए RBI द्वारा कानूनी इकाई पहचानकर्ता (LEI) प्रणाली शुरू की गई थी। यह 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। यह 20 अंकों की संख्या है जो वैश्विक वित्तीय लेनदेन करने वाली
RBI द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) का अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य टियर -3 से टियर -6 केंद्रों तक डिजिटल भुगतान अवसंरचना को बढ़ावा देना है। फंड का इस्तेमाल भुगतान अवसंरचना की तैनाती के लिए बैंकों और गैर-बैंकों को सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा। यह 1 जनवरी 2021 से तीन वर्षों के लिए
राष्ट्रीय रसद नीति वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसका उद्देश्य रसद की लागत को कम करके निर्माताओं की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। नीति प्रस्तावों में बहु-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय और राज्य-स्तर की योजनाओं का विकास, एक राष्ट्रीय रसद कानून का निर्माण, ट्रकों की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए आईटी
ऑटोलिव भारत में अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने जा रही है। ऑटोलिव तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपये की लागत से विनिर्माण प्लांट की स्थापना करेगी। इससे राज्य में रोज़गार का सृजन होगा। मुख्य बिंदु ऑटोलिव ने तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के च्यार में अपने विनिर्माण संयंत्र के लिए जमीन खरीदी है। यह विनिर्माण संयंत्र एयर-बैग का
हाल ही में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर-हॉटस्पॉट के रूप घोषित किया गया। इसकी घोषणा 6 साल के अध्ययन के बाद की गयी है, नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी (TNBS) द्वारा 6 वर्ष पहले एक अध्ययन आयोजित किया गया था। मुख्य बिंदु इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाई जाने