अमेरिका ने भारत सहित 10 देशों को किन मुद्दों से संबंधित ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ में रखा है?

उत्तर – बौद्धिक संपदा ढांचा अमेरिका ने अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त सुधार की कमी के लिए भारत सहित 10 देशों को ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ में रखा है। अमेरिका ने इस सूची में भारत और चीन सहित 10 देशों को रखा है, और आरोप लगाया कि बौद्धिक सम्पदा का प्रवर्तन कमजोर हो गया है

अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप (IBP) द्वारा किए गए ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का रैंक कितना है?

उत्तर – 53 ओपन बजट सर्वेक्षण, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप (IBP) द्वारा संचालित किया गया, हाल ही में जारी किया गया है। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0-100 के पैमाने पर मापता करता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता

एशियाई विकास बैंक ने अपने परिणामों के आधार (results-based lending modality) पर दक्षिण एशिया का पहला ऋण किस देश को दिया है?

उत्तर – भारत एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भारत सरकार को महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए 346 मिलियन डालर के ऋण को मंजूरी दी है। यह ऋण एडीबी के परिणाम-आधारित उधार (आरबीएल) विनियमावली के तहत प्रदान किया जाएगा। यहां फंड संवितरण व्यय के बजाय कार्यक्रम परिणामों

एनआईपी पर टास्कफ़ोर्स ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। NIP में ‘I’ का अर्थ क्या है?

उत्तर – इन्फ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) पर टास्क फोर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री को वित्त वर्ष 2019-25 के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। सारांश रिपोर्ट पिछले साल दिसंबर में जारी की गई थी। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा 2019-20 के बजट के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में देश

हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था?

उत्तर – हेमा भाराली स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सिद्धांतों की अनुयायी हेमा भाराली का हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज के हाशिए वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने 2005 में पद्म श्री, 2006 में गृह मंत्रालय द्वारा