हंटर कमीशन आधिकारिक तौर पर भारतीय शिक्षा आयोग, 1882 के रूप में जाना जाता है। यह आधुनिक भारत के इतिहास में पहला शिक्षा आयोग था। वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों से पहले भारत सरकार ने W W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। हंटर कमीशन को भारत में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने
दिसम्बर 2020 के महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह ने नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल, देश में वस्तु और सेवा कर को लागू करने के बाद जीएसटी राजस्व संग्रह का सबसे अधिक आंकड़ा दर्ज किया गया है। मुख्य बिंदु दिसंबर 2020 में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,15,174 करोड़ रुपये है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के
वुड्स डिस्पैच ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए शैक्षिक सुधार हैं। यह सर चार्ल्स वुड थे जो नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होने 1854 में सर चार्ल्स वुडैस डिस्पैच शुरू किया था। इसमें भारत में अंग्रेजी और महिला शिक्षा सीखने के महत्व की तरह विभिन्न बिंदुओं को उठाया गया
लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय रहा। कलकत्ता आने से पहले वह 1852 से 1879 तक संसद का सदस्य था। संसद में उसने अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर (1859-61), अंडर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (1861-63), वॉर स्टेट ऑफ सेक्रेटरी (1863-1866), इंडियन स्टेट सेक्रेटरी (1866) के पद संभाले। प्रारम्भिक जीवन लॉर्ड रिपन
रक्षा मंत्रालय ने 1355 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के लिए 10 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य बिंदु लिंक्स प्रणाली को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है जो प्रधानमंत्री