‘India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package’ के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी वित्तीय सहायता मंज़ूर की है?

उत्तर – 15,000 करोड़ रुपये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ‘भारत COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज’ के लिए ₹ 15,000 करोड़ मंजूरी किये हैं। तत्काल COVID-19 आपात प्रतिक्रिया के प्रावधान के रूप में 7,774 करोड़ की राशि रखी गई है। इस पैकेज को निदान और COVID-समर्पित उपचार सुविधाओं को विकसित

‘लॉकडाउन लर्नर्स’ किस संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी द्वारा शुरू की गई एक श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों और शिक्षकों के लिए एक मेंटरशिप कार्यक्रम आयोजित करना है?

उत्तर – यूएनओडीसी वियना बेस्ड यूएनओडीसी (United Nations Office on Drugs and Crimes) ने ‘लॉकडाउन लर्नर्स’ नाम से एक मेंटरशिप श्रृंखला शुरू की है। इसके तहत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), शांति और कानून पर COVID-19 के प्रभाव पर छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवाद आयोजित किये जायेंगे। यह कार्यक्रम यूएनओडीसी की ‘एजुकेशन फॉर जस्टिस’

‘Fncas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे’- फेलूदा, जो हाल ही में सुर्ख़ियों में था, किस प्रक्रिया से जुड़ा है?

उत्तर – कोरोनावायरस का परीक्षण नई दिल्ली स्थित आईजीआईबी (इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी) के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के शोधकर्ताओं की सात-सदस्यीय टीम ने कोरोनावायरस का पता लगाने के लिए कम लागत वाली निदान पद्धति विकसित की है। फेलुदा का पूर्ण स्वरुप ‘Fncas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे’ है, जो इस

कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने ‘आप्तमित्र’ हेल्पलाइन और मोबाइल एप्प लांच की है?

उत्तर – कर्नाटक कर्नाटक सरकार ने COVID -19 से लड़ने के लिए “आप्तमित्र” मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की है। इस एप्लीकेशन को राज्य के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य COVID-19 पर चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना है। जब किसी व्यक्ति में COVID-19 के लक्षण होते हैं,

सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पहले के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों को 100% आरक्षण प्रदान किया था?

उत्तर – आंध्र प्रदेश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के पहले के आदेश को खारिज कर दिया, इस अध्यादेश के द्वेअरा अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों को 100% आरक्षण प्रदान किया था।