किस सोशल-मीडिया प्लेटफॉर्म ने WHO, UNICEF और UNDP के साथ ‘कोरोनावायरस इनफॉर्मेशन हब ’लॉन्च किया है?

उत्तर – व्हाट्सएप व्हाट्सएप ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ “व्हाट्सएप कोरोनवायरस वायरस हब” को लॉन्च किया। व्हाट्सएप ने फर्जी समाचारों और कोरोनवायरस से सम्बंधित अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए तथ्य-जाँच नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, पोयन्टर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च, 2021 तक व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना और संचालन के लिए किस कंपनी की प्राधिकरण वैधता (authorization validity) को बढ़ा दिया है?

उत्तर – वक्रांगी (Vakrangee) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (WLA) की स्थापना और संचालन के लिए आईटी सेवा प्रबंधन कंपनी वक्रांगी (Vakrangee) को जारी औथोराइजेशन प्राधिकरण वैधता (authorization validity) बढ़ा दी है। इस औथोराइजेशन वैधता को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। आरबीआई ने अगले तीन वर्षों के

सरकारी प्रतिभूतियों की 10,000 करोड़ रुपये की खरीद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक OMO का आयोजन कर रहा है। OMO का पूर्ण स्वरुप क्या है?

उत्तर – ओपन मार्केट ऑपरेशंस भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सरकारी प्रतिभूतियों की 10,000 करोड़ रुपये की खरीद के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) का संचालन कर रहा है। COVID-19 महामारी के बढ़ते जोखिमों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय बैंक ने इस महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की है। इस ऑपरेशन से भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी और

किस राज्य सरकार ने SC / ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटा दिया है?

उत्तर- उत्तराखंड हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटाने के आदेश जारी किए। फरवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार आरक्षण का प्रबंध करने के लिए बाध्य नहीं है और पदोन्नति में आरक्षण का दावा मौलिक अधिकार नहीं है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी, यह विमान किस संगठन द्वारा निर्मित किये जाते हैं?

उत्तर – हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड 18 मार्च, 2020 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायु सेना के लिए स्वदेश निर्मित 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के तहत रखा जायेगा। यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। लाइट कॉम्बैट