आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में, बिजली वितरण कंपनियों को किस क्षेत्र में निजीकृत किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर – केंद्र शासित प्रदेश आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का निजीकरण किया जाएगा। अब तक, दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास निजी बिजली डिस्कॉम हैं, जैसे कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के बीएसईएस और

हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में, यह घोषणा की गई थी कि भारत को वैश्विक एमआरओ हब बनाया जायेगा। इस संदर्भ में, MRO किस क्षेत्र से जुड़ा है?

उत्तर: विमानन क्षेत्र हाल ही के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार भारत को विमान के वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) हब बनाने के लिए कदम उठा रही है। विमान पुर्जों की मरम्मत और एयरफ्रेम रखरखाव तीन वर्षों में 800 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,000 करोड़ रुपये तक पहुँचने

आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में, स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई सीमा की प्रस्तावित सीमा क्या है?

उत्तर – 74% वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपायों में से एक अपनी ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अब स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार उन

हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित NMIS ऑनलाइन डैशबोर्ड में ‘M’ का क्या अर्थ है?

उत्तर – प्रवासी 16 मई, 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लांच की। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपॉजिटरी है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों की सुगम आवाजाही के लिए अंतर-राज्य संचार में मदद करेगा। इस पोर्टल से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी मदद मिलेगी। इस रिपॉजिटरी

करेंट अफेयर्स – 19 मई, 2020 [मुख्य समाचार]

प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 19  मई, 2020 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं: राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में चक्रवात अम्फान तीव्र हुआ; पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों के प्रभावित होने की आशंका है सरकार ने सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकातकर  समिति की सिफारिशों को लागू