सरकार ने स्वास्थ्य एडवाइजरी को लागू करने के लिए महामारी रोग अधिनियम लागू किया है। यह अधिनियम कब लागू किया गया था?

उत्तर – 1897 देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकार द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने की सलाह दी गयी है। यह सेक्शन राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों को विशेष उपाय करने और किसी भी प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार

यस बैंक की पुनर्निर्माण योजना के अनुसार, बैंक की नई अधिकृत पूंजी कितनी है?

उत्तर – 6,200 करोड़ रुपये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आरबीआई द्वारा यस बैंक को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित एक पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि यस बैंक की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 6,200 करोड़ रुपये कर दिया है। इस योजना के तहत एसबीआई यस बैंक में 7,250

ग्रीन हाइवेज प्रोजेक्ट में कुल लागत का कितना प्रतिशत राजमार्ग रोपण और उसके रखरखाव के लिए खर्च किया जाता है?

उत्तर -1% कैबिनेट ने हाल ही में 7,660 करोड़ रुपये की लागत से 780 किलोमीटर लंबी ग्रीन नेशनल हाईवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। इसमें चार राज्यों – हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का अपग्रेडेशन शामिल है। ‘ग्रीन हाईवे (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति’ का

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) द्वारा Ind AS के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। Ind AS का पूर्ण स्वरुप क्या है?

उत्तर – Indian Accounting Standards (भारतीय लेखा मानक) रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) द्वारा भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के कार्यान्वयन के लिए विनियामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय लेखा मानक भारत में कंपनियों द्वारा अपनाया गया लेखा मानक है और यह लेखा मानक बोर्ड (ASB) की देखरेख

सरकार ने किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है?

उत्तर – आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2020 तक फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है। इसलिए ये वस्तुएं बिना जमाखोरी और कालाबाजारी के सभी आम नागरिकों