सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 124 (4) और (5) और 217 (1) (B) और 218 द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि “दुर्व्यवहार” या अक्षमता के मापदंडों की विस्तृत परिभाषा नहीं दी गई है। किसी न्यायाधीश के खिलाफ दुर्व्यवहार या अक्षमता के बारे में
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) भारत के संविधान द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण पद है। यह संघ के साथ-साथ राज्य स्तरों पर देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। उसे यह देखना होगा कि विविध प्राधिकरण सभी वित्तीय मामलों के संबंध में संविधान और उसके तहत
जिला परिषद स्थानीय स्वशासन की वर्तमान प्रणाली का सबसे ऊपरी स्तर है। इसकी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सदस्यों में से एक सभाधिपति और एक सहकारी सभाधिपति चुने जाते हैं। अपने दैनिक व्यवसाय के संचालन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी और परिषद द्वारा नियुक्त एक सचिव होता है। यह अपने व्यवसाय
केंद्र सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। मुख्य बिंदु यह लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप निर्धारित किया गया है। पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से, केंद्र सरकार कृषि को
ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अंग के रूप में प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, जिसके सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने वाले मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। सरकार महिलाओं और अनुसूचित जातियों में से सदस्यों को भी नामित कर सकती है। प्रधान और उनकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान बैठकों की अध्यक्षता