PESA Act क्या है?

मुख्य बिंदु

1996 में अधिनियमित PESA का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है, उन्हें खुद पर शासन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

ग्राम सभाओं के अधिकार एवं उत्तरदायित्व

झारखंड पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) के लिए मसौदा नियम ग्राम सभाओं के कई अधिकारों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हैं, जो स्थानीय स्वशासन के लिए आवश्यक संस्थाएं हैं:

1. विवादों का समाधान: ग्राम सभाओं को समुदाय के भीतर पारंपरिक और पारिवारिक विवादों को सुलझाने, एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने का अधिकार है।
2. कानूनी सुनवाई: ग्राम सभाएं भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत विशिष्ट मामलों की सुनवाई कर सकती हैं, जिससे स्थानीय न्याय वितरण प्रणाली सक्षम हो सकेगी।
3. शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करना: ग्राम सभाएं संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर शांति और व्यवस्था बनाए रखने की मौलिक जिम्मेदारी रखती हैं।

सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य स्थायी समितियाँ

समान प्रतिनिधित्व और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, मसौदा नियमों में ग्राम सभाओं के तहत काम करने के लिए आठ स्थायी समितियों को अनिवार्य किया गया है।

लिंग और जनजातीय प्रतिनिधित्व

मसौदा नियम ग्राम सभाओं के भीतर लिंग और आदिवासी प्रतिनिधित्व पर जोर देते हैं। ग्राम सभाओं में कम से कम 50% सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, कम से कम 40% सदस्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों से संबंधित होने चाहिए, जिससे आदिवासी समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

परंपराओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण

मसौदा नियम जनजातीय परंपराओं और रीति-रिवाजों के संरक्षण के महत्व को पहचानते हैं। ग्राम सभाएं अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रथागत कानून, सामाजिक प्रथाओं और धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखने, उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं।