PMFBY के तहत डिजीक्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया गया
24 मार्च, 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली, भारत में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (National Crop Insurance Portal) के डिजीटल दावा निपटान मॉड्यूल ‘डिजीक्लेम’ (DigiClaim) का शुभारंभ किया। यह मॉड्यूल प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के दायरे में आता है, और दावों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित करेगा, जिससे छह राज्यों के किसानों को लाभ होगा। यह लॉन्च यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है कि किसान समयबद्ध और स्वचालित तरीके से डिजिटल रूप से दावा राशि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
डिजीक्लेम मॉड्यूल का शुभारंभ और लाभ
लॉन्च के मौके पर, केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि डिजीक्लेम मॉड्यूल के साथ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा में बीमाकृत किसानों को 23 मार्च, 2023 को कुल 1260.35 करोड़ रुपये के बीमा दावों का वितरण किया गया है। दावे जारी होने पर यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस लॉन्च के साथ, सभी बीमित किसानों के जीवन को आसान बनाने और उन्हें एक स्थायी वित्तीय प्रवाह और सहायता प्रदान करने के लिए स्वचालित दावा निपटान प्रक्रिया एक सतत गतिविधि होगी।
डिजीक्लेम मॉड्यूल के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि किसानों के दावों को सीधे उनके संबंधित बैंक खातों में पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संसाधित किया जाएगा। प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के एकीकरण के माध्यम से सक्षम किया गया है।
PMFBY में फिर से शामिल होना: सहकारी संघवाद का एक शानदार उदाहरण
वर्तमान में, केंद्र सरकार इस योजना से बाहर हुए सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की है। आंध्र प्रदेश और पंजाब इस योजना में वापसी कर रहे हैं, जो सहकारी संघवाद का एक शानदार उदाहरण दिखाता है। PMFBY में फिर से शामिल होने के लिए तेलंगाना, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड की सरकारों से भी संपर्क किया गया है और कई चर्चाएं चल रही हैं। इन राज्यों में से तेलंगाना और झारखंड ने PMFBY के तहत वापस आने की इच्छा जताई है।
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