असम की 1000 किलोमीटर लंबी “हाई-स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर” सड़क परियोजना : मुख्य बिंदु

अपनी साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में, असम सरकार ने एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना, 1000 किलोमीटर की “हाई-स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर” सड़क के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। 3,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह निर्णय प्रमुख विकास पहलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हाई-स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर

प्रस्तावित 1000 किलोमीटर का “हाई-स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर” ‘असोम माला’ परियोजना का एक अभिन्न अंग होगा, जिसका उद्देश्य राज्य के सड़क नेटवर्क और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। इस गलियारे से पूरे असम में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

काजीरंगा में न्यायिक गेस्ट हाउस

राज्य कैबिनेट ने काजीरंगा में न्यायिक अतिथि गृह के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस उद्देश्य के लिए बोकाखट राजस्व मंडल के काजीरंगा मौजा के अंतर्गत हलोवागांव राजस्व गांव में “7 बीघा, 2 कट्ठा, 10 लेसा” भूमि का एक पार्सल आवंटित किया गया है। गेस्ट हाउस की स्थापना से पर्यटन क्षेत्र को लाभ होने और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले राज्य के मेहमानों और गौहाटी उच्च न्यायालय के मेहमानों को शीर्ष स्तर का आतिथ्य प्रदान करने की उम्मीद है।

कर आयुक्त के लिए कार्यालय भवन

कैबिनेट ने कर आयुक्त के लिए एक नए कार्यालय भवन को पूरा करने की मंजूरी दे दी है, अतिरिक्त कार्यों के लिए 11.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुमान आवंटित किया गया है। 31 मार्च 2024 तक विस्तार करते हुए 100.61 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति का पुनः सत्यापन जारी किया गया है।

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