मुख्य बिंदु

• इस राहत पैकेज के तहत निजी बसों के चालकों और सहायकों को एकमुश्त 10,000 रुपये की राहत मिलेगी।
• मंदिर के पुजारी और नामघरों के मुखिया (वैष्णव पूजा स्थल) को 15,000 रुपये मिलेंगे।
• सरकार टेंट हाउस व्यवसाय, सांस्कृतिक क्षेत्र और रेहड़ी-पटरी वालों से जुड़े लोगों के लिए भी राहत पैकेज पर विचार कर रही है।

सरकार के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• कार्यालय में 100 दिन पूरे होने पर, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि, राज्य सरकार ने स्कूलों में इतिहास और भूगोल पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है।
• महिला सशक्तिकरण के लिए ओरुनोदोई योजना (Orunodoi Scheme) के तहत आवंटन सबसे बड़ी पहल है। आवंटन 830 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति परिवार कर दिया गया है।
• यह योजना तात्कालिक परिवारों को पर्याप्त आय सहायता प्रदान करके उनकी वित्तीय समस्या को कम करने का प्रयास करती है।

ड्राइवरों के लिए आवंटन

पिछले तीन माह से अंतर जिला आवागमन बंद होने के कारण लंबी दूरी की बसें नहीं चल रही हैं। इससे ड्राईवर और हेल्पर को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार, उन्हें 10,000-10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसका लाभ करीब 60 हजार लोगों तक पहुंचेगा।

असम में कोविड-मामले

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार ने COVID-19 की दूसरी लहर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है और तीसरी लहर के लिए तैयार है। पिछले 99 दिनों में 1.5 लाख प्रति दिन वैक्सीन की लगभग 1.22 करोड़ खुराक दी गई है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 1%या उससे कम हो गया है।