आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23: मुख्य विशेषताएं

मुख्य बिंदु 

• नवंबर 2022 में, खुदरा मुद्रास्फीति RBI द्वारा निर्धारित लक्ष्य पर लौट आई।
• भारत सरकार रिकवरी पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अर्थव्यवस्था को पूर्व-महामारी के रास्ते पर वापस ला रही है।
• अप्रैल 2022 और नवंबर 2022 के बीच प्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल आया। 
• शहरी बेरोजगारी दर घट रही है।
• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित संपत्ति अनुपात घटकर 5 हो गया है। यह पिछले सात वर्षों में सबसे कम है।
• वित्तीय वर्ष 2023 में केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य व्यय: सकल घरेलू उत्पाद का 2.1%। यह 2022 में 2.2% और 2021 में 1.6% था।
• FY23 में 220 करोड़ COVID टीके लगाए गए।
• UNDP के बहु-आयामी गरीबी सूचकांक से: 2005 और 2019 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आये।
• 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया जाएगा।
• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लिए प्रयास करेगा।
• निजी क्षेत्र से कृषि निवेश: 2020-21 में 9.3% की वृद्धि।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: 81.4 करोड़ लाभान्वित हुए।
• PM KISAN: 2022-23 में अप्रैल से जुलाई के बीच 11.3 करोड़ किसान लाभान्वित हुए।
• मर्चेनडाईज़ निर्यात: अप्रैल और दिसंबर 2022 के बीच 332.8 बिलियन अमरीकी डालर रहा।
• 2022 में प्रेषण: 100 बिलियन अमरीकी डालर; दुनिया में सबसे अधिक।
• UPI-आधारित लेनदेन: 2019 और 2022 के बीच 121% की वृद्धि दर्ज की गई।

सरकारी सुधारों का फोकस

2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत सरकार निम्नलिखित सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगी:

• जनता के लिए जीना आसान।
• शासन को कुशलता से वितरित करना और नागरिकों का विश्वास हासिल करना।
• अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी विकसित की जानी चाहिए।
• कृषि क्षेत्र से उत्पादन बढ़ावा देना।