डेनमार्क ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल्स एलायंस लॉन्च किया

डेनिश सरकार ने ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया (GFAI) के लॉन्च की घोषणा की है, जो एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य स्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्र में डेनमार्क और भारत के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना है। यह नई साझेदारी स्वच्छ हाइड्रोजन जैसे हरित ईंधन में विकास को बढ़ावा देना चाहती है, साथ ही इसका मकसद दोनों देशों को कार्बन तटस्थता तक पहुंचने के अपने साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करना है।

GFAI के पीछे प्रेरक शक्तियाँ

GFAI का नेतृत्व भारत में डेनिश दूतावास और महावाणिज्य दूतावास द्वारा किया जाता है। यह दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित 2020 हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत स्थिरता उद्देश्यों के अनुरूप है।

यह गठबंधन तब हुआ है जब भारत 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहा है। डेनमार्क पहले से ही जलवायु कार्रवाई में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और 2050 तक पहले ही कार्बन तटस्थता हासिल करने का इरादा रखता है।

भारतीय और डेनिश हरित ऊर्जा उद्योगों के बीच अधिक व्यापार, अनुसंधान, नीति और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देकर, GFAI का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव जैसी प्रौद्योगिकियों के नवाचार और तैनाती को बढ़ावा देना है।

संस्थापक उद्योग सदस्य

नौ अग्रणी डेनिश कंपनियां संस्थापक सदस्यों के रूप में पहले ही GFAI में शामिल हो चुकी हैं:

मार्सक – वैश्विक शिपिंग दिग्गज

हल्दोर टोपसो – उच्च दक्षता वाले ईंधन में अग्रणी

उमवेल्ट एनर्जी – अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रौद्योगिकी

यूरोपीयन सस्टेनेबल सोल्यूशन्स – स्वच्छ ईंधन परामर्श

नोवोज़ाइम्स – बायोइनोवेशन लीडर

डैनफॉस – जलवायु समाधान प्रदाता

मैश मेक्स – हाइड्रोजन इनोवेशन स्टार्ट-अप

ब्रदर. क्रिस्टेंसेन – हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों के विकासकर्ता

हाइड्रोजन डेनमार्क – राष्ट्रीय ईंधन क्लस्टर संगठन

गठबंधन में भारत हाइड्रोजन एलायंस, आईआईटी मद्रास में एनर्जी कंसोर्टियम, डेनिश एनर्जी एजेंसी और स्टेट ऑफ ग्रीन गैर-लाभकारी संस्था के सलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधित्व भी शामिल है।

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