नीति आयोग ने निजीकरण के लिए 12 सार्वजनिक उपक्रमों की पहली सूची प्रस्तुत की

सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के लिए पहली सूची प्रस्तुत की है।

मुख्य बिंदु

नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत सूची में रणनीतिक क्षेत्रों के PSU भी शामिल हैं। इस सूची की समीक्षा अब निवेश विभाग और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) और Core Group of Secretaries on Divestment (CGD) द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे।

पृष्ठभूमि

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2021 में सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की योजना की घोषणा की गई थी। इससे वित्त वर्ष 2021-1722 में विनिवेश के 1.75 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र के रास्ते साफ हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। नीति आयोग को रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नाम सुझाने का काम सौंपा गया है, जिन्हें नए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSE) की नीति के अनुसार अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के विलय, निजीकरण या सहायक बनाने की आवश्यकता है।

रणनीतिक क्षेत्र क्या हैं?

रणनीतिक क्षेत्रों में पेट्रोलियम, बिजली, परमाणु ऊर्जा, कोयला और अन्य खनिज, अंतरिक्ष, रक्षा, बीमा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, परिवहन और दूरसंचार शामिल हैं।

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