मुख्य बिंदु

• आतंकवाद विरोधी समिति का भारत के लिए अधिक महत्व है, क्योंकि भारत वैश्विक मंच पर आतंकवाद से लड़ने के लिए उचित उपाय करता रहा है।
• भारत ने आखिरी बार 2012 में समिति की अध्यक्षता की थी।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने 8 जनवरी, 2021 को घोषणा की थी कि भारत 2021-22 में UNSC में तीन महत्वपूर्ण समुदायों की अध्यक्षता करेगा। तीन समितियां हैं- तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद विरोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति।

आतंकवाद विरोधी पर भारत का प्रस्ताव

• टी.एस. तिरुमूर्ति ने नवंबर 2020 में घोषणा की थी कि आतंकवाद विरोधी मुद्दे पर भारत के वार्षिक प्रस्ताव को 75 से अधिक देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। इस प्रस्ताव को UNSC की पहली समिति में सर्वसम्मति से अपनाया गया था।
• भारत ने “आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने से रोकने के उपाय” (Measures to Prevent Terrorists from Acquiring Weapons of Mass Destruction) नामक वार्षिक संकल्प में आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली प्राप्त करने से रोकने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया है।
• भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवादी समूहों के कार्यवाही करने पर जोर देने में सबसे आगे रहा है, क्योंकि भारत राज्य द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है।
• संयुक्त राष्ट्र में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1540 को अपनाने से पहले इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए मजबूत राष्ट्रीय उपायों का आह्वान किया था।

आतंकवाद विरोधी समिति (Counter-Terrorism Committee)

आतंकवाद विरोधी समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक सहायक संस्था है। यह एक 15-सदस्यीय समिति है, जिसे अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। इस प्रस्ताव में सभी राज्यों आतंकवादी हमलों की योजना बनाने वाले समूहों पर जानकारी साझा करने, वित्तीय सहायता और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।