भुगतान अवसंरचना विकास निधि (Payment Infrastructure Development Funds) क्या है?
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में भुगतान अवसंरचना विकास निधि के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किये। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य टियर -3 से टियर -6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक डिजिटल भुगतान अवसंरचना को तैनात करना है।
RBI द्वारा जारी दिशानिर्देश
- केन्द्रीय बैंक ने बी.पी. कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। यहसलाहकार परिषद मूल रूप से फंड्स का संचालन करेगी। दूसरी ओर, धनराशि का प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जाएगा।
- इस फंड दो साल, 2021 और 2022 के लिए ऑपरेशनल होगा।
- इस फण्ड में 345 करोड़ रुपये का कोष है। इसमें से 250 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक और 95 करोड़ रुपये भारत में काम करने वाले कार्ड नेटवर्क द्वारा दिए जाएंगे।
सलाहकार परिषद का मुख्य कार्य
सलाहकार परिषद विभिन्न स्थानों में बैंकों, गैर-बैंकों के अधिग्रहण के लिए एक पारदर्शी तंत्र की योजना बनाएगी। इससे देश के बैंकिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
योजना के प्राथमिक लक्ष्य
आतिथ्य, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापारी।
पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की आवश्यकता
देश में पेमेंट इकोसिस्टम मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट, कार्ड इत्यादि जैसे विस्तृत विकल्पों के साथ विकसित हुआ है, देश में भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को और अधिक गति प्रदान करना आवश्यक है। प्वाइंट-ऑफ-सेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ी हुई क्षमता समय के साथ नकदी की मांग को कम करेगी।
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