MAC

28 से अधिक राष्ट्रीय और राज्य संगठन MAC का हिस्सा हैं। इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), राज्य पुलिस और सशस्त्र बल शामिल हैं। यह IB के तहत संचालित एक आम काउंटर टेररिज्म ग्रिड है।

केंद्र और राज्यों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान

राज्य एजेंसियों द्वारा MAC के प्रति योगदान कम है। यानी राज्य एजेंसियों द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी केंद्रीय एजेंसियों की तुलना में बहुत कम है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, जनवरी 2022 में, केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को मल्टी एजेंसी केंद्रों के माध्यम से खुफिया आउटपुट साझा करने के लिए कहा है। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। हालांकि मैक के सैन्य संबंध हैं, लेकिन यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है।

मैक की आवश्यकता

मैक साइबर स्पेस के अवैध इस्तेमाल, क्राइम टेरर नेक्सस, नार्को-टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, ग्लोबल टेरर ग्रुप्स, विदेशी आतंकवादियों की आवाजाही के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्यों

MAC के निर्माण का सुझाव कारगिल समीक्षा समिति ने दिया था। यह UN CIC के आधार पर बनाया गया था। CIC का अर्थ Central Intelligence Agency है।

क्या MAC नेशनल मेमोरी बैंक के समान है?

नहीं, नेशनल मेमोरी बैंक के पास पूछताछ रिपोर्ट डेटा होता है। यह मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर और उसके आसपास आतंकवाद पर केंद्रित है। राज्य पुलिस को नेशनल मेमोरी बैंक में डेटा एक्सेस करने और साझा करने की अनुमति है। हालाँकि, ऐसे संस्थानों के पास जानकारी तक पहुँचने के लिए अधिकृत अनुमति होनी चाहिए। इसे 26/11 के हमलों के बाद खुफिया जानकारी साझा करने के लिए स्थापित किया गया था।