यूरोपीय संघ ने सख्त जलवायु परिवर्तन योजनाएं जारी की

यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा ने इस दशक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए नया कानून जारी किया।

“Fit for 55” कानून 

• यूरोपीय संघ के ‘Fit for 55’ कानून में विदेशी कंपनियों से होने वाले प्रदूषण के लिए कर लगाने की एक विवादास्पद योजना शामिल है।
• यह कानून 2035 तक गैसोलीन और डीजल कारों को वास्तविक रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का भी प्रावधान करता है।
• इसमें हीटिंग भवनों से गैसों पर नए शुल्क शामिल हैं।
• इसमें ब्लॉक के उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम में सुधार भी शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत कंपनियां अपने द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भुगतान करती हैं।
• शिपिंग और विमानन ईंधन पर कर भी पहली बार पेश किया गया है।

पेरिस जलवायु समझौता (Paris Climate Deal)

यूरोपीय संघ का कानून पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप जारी किया गया था। विश्व के नेताओं ने 6 साल पहले पेरिस में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की दिशा में प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की थी।

सामाजिक जलवायु कोष (Social Climate Fund)

यूरोपीय संघ ने कई अरब यूरो के “सामाजिक जलवायु कोष” के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा है। इस फंड का उपयोग उन लोगों की मदद करने के लिए किया जाएगा जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। यह संवेदनशील घरों और छोटे व्यवसायों के बिलों में भी कटौती करेगा।

Categories: पर्यावरण एवं पारिस्थिकी करेंट अफेयर्स

Tags:Current Affairs in Hindi for UPSC , Fit for 55 , Hindi Current Affairs , Hindi News , IAS Current Affairs in Hindi , Paris Climate Deal , Social Climate Fund , पेरिस जलवायु समझौता , यूरोपीय संघ , सामाजिक जलवायु कोष