वित्त मंत्रालय ने सभी निजी बैंकों को सरकारी व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति दी
वित्त मंत्रालय ने सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकार से संबंधित व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति दी है जैसे कि छोटी बचत योजनाएं और करों का भुगतान, पेंशन संग्रह आदि।
मुख्य बिंदु
- वर्तमान में, केवल कुछ बड़े निजी क्षेत्रों को ही सरकार से संबंधित व्यवसायों के संचालन की अनुमति है।
- इसलिए, अब एम्बार्गो को हटा दिया गया है और इस कदम से ग्राहक सुविधा बढ़ेगी और प्रतियोगिता में भी वृद्धि होगी।
- इससे ग्राहक सेवाओं के मानकों में भी बेहतरी आएगी।
- बैंकिंग में नवीनतम तकनीक और नवाचार को लागू करने में निजी बैंक सबसे आगे हैं।अब वे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बराबर के भागीदार बन गए हैं।
पृष्ठभूमि
- 2021-22 के बजट में सरकार ने IDBI बैंक के अलावा दो सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के निजीकरण की घोषणा की थी।
- सरकार ने यह भी घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का निजीकरण 75 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश करने का एक हिस्सा है।
- दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की भी घोषणा की गई थी।
- इसके अलावा, केंद्र सरकार ने मार्च 2017 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार में विलय कर दिया था। इस प्रकार, PSB की कुल संख्या 27 से घटकर 12 हो गई।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय
- इस विलय योजना के तहत, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिला दिया गया था।इस प्रकार यह दूसरा सबसे बड़ा PSB बन गया।
- सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया।
- इलाहाबाद बैंक को भारतीय बैंक के अधीन रखा गया था।
- आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया।
- एसबीआई ने अपने पांच सहयोगी बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का भी विलय कर दिया था।
- 2019 में, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया था।
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