विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास 

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1983 से दुनिया भर में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनकी रक्षा करने के लक्ष्य के साथ मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी के कांग्रेस में संबोधन से हुई, जहां उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला और ऐसा करने वाले वे पहले विश्व नेता थे। तब से, कंज्यूमर इंटरनेशनल जैसे संगठन उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न गतिविधियों और अभियानों की मेजबानी करके इस दिन को मनाते हैं।

भारत में उपभोक्ता अधिकार: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिनियमन

भारतीय संसद ने उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए ग्राहकों को अधिक शक्ति देने और उपभोक्ता परिषदों, मंचों और अपीलीय अदालतों को बनाने के लिए 9 दिसंबर, 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) पारित किया। इस अधिनियम ने भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों में उल्लेखनीय सुधार किया, उन्हें अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच, और वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मानक और कीमत के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया।

अधिनियम में शामिल 6 बुनियादी उपभोक्ता अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में छह बुनियादी उपभोक्ता अधिकार शामिल हैं जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। पहला अधिकार उचित मंच पर सुनवाई का अधिकार है। दूसरा अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले में निवारण का अधिकार है। तीसरा अधिकार उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, जिसमें उपभोक्ताओं के बीच उनके अधिकारों और निवारण के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। चौथा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार है, जो उपभोक्ताओं को बेईमान व्यापारियों द्वारा शोषण किए जाने से बचाता है। पांचवां अधिकार है वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने से पहले उनकी गुणवत्ता, सामर्थ्य, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार। अंत में, छठा अधिकार उन वस्तुओं और सेवाओं के गलत विपणन के खिलाफ संरक्षित होने का अधिकार है जो उपभोक्ताओं के जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं।