मुख्य बिंदु 

• पीएम पोषण योजना 5 और वर्षों तक चलेगी। यह 2021-2022 से 2025-26 तक चलेगी।
• केंद्र सरकार ने 54,062 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी है।
• राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन ने 31,733 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है।
• इस चरण में, योजना 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चों को कवर करेगी।
• इन बच्चों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी।
• इस योजना का कुल बजट 1,30,795 करोड़ रुपये है।

योजना के तहत किसे कवर किया जाएगा?

यह केंद्र प्रायोजित योजना सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूली बच्चों को कवर करेगी।

पीएम पोषण योजना (PM-POSHAN Scheme)

पीएम पोषण “मध्याह्न भोजन योजना” का एक नया संस्करण है , जिसका अर्थ है “पीएम पोषण शक्ति निर्माण” (PM-POSHAN – PM Poshan Shakti Nirman)। नए नामकरण के साथ, केंद्र ने ‘बाल पोषण’ की दिशा में एक बड़ा प्रयास शुरू किया है। यह योजना वर्ष 2022 से सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले लगभग 24 लाख छात्रों को कवर करेगी।

मध्याह्न भोजन योजना (Mid-day Meal Scheme)

इस योजना के तहत, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है, जिससे सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होते हैं। यह योजना नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। इसे भारत में स्कूल नामांकन बढ़ाने और कुपोषित बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए शुरू किया गया था।