RBI ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के लिए मंज़ूरी दी

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार को अधिशेष (surplus) 99,122 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के लिए मंज़ूरी दी। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5.50% का Contingency Risk Buffer बनाये रखने को भी मंज़ूरी दी।

मुख्य बिंदु

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय सेंट्रल बोर्ड की 589वीं बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। इस बैठक का आयोजन विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस बैठक में डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल देबब्रत पात्रा, एम. राजेश्वर राव और टी. रबी शंकर ने भी भाग लिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई थी। शुरू में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है, जहां गवर्नर बैठता है तथा जहां नीतियां तैयार की जाती हैं। 1949 मे राष्ट्रीयकरण के बाद से रिज़र्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।

RBI का राष्ट्रीयकरण

स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने Reserve Bank (Transfer to Public Ownership) Act, 1948 पारित किया और निजी शेयरधारकों को उचित मुआवजे का भुगतान करने के बाद आरबीआई को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी, 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू किया ।

 

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