असम ने मवेशी संरक्षण विधेयक पारित किया

मुख्य बिंदु 

• असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 गैर-गोमांस खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है।
• यह मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के 5 किमी के दायरे में गोमांस की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध लगाता है।
• यह बिल असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1950 को निरस्त करेगा।
• इसे मवेशियों के “वध, उपभोग, अवैध परिवहन” को विनियमित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।
• यह बिना किसी वैध दस्तावेज के असम से और उसके माध्यम से मवेशियों के अंतर-राज्यीय परिवहन को प्रतिबंधित करता है।

पृष्ठभूमि

यह बिल 12 जुलाई को विधानसभा में पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 1950 के अधिनियम में वध, खपत और मवेशियों के परिवहन को विनियमित करने के “पर्याप्त कानूनी प्रावधानों” का अभाव था। इस प्रकार, नया कानून समय की मांग थी।

नए कानून के तहत जुर्माने का प्रावधान

नए कानून के अनुसार, जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसे कम से कम 3 साल की जेल होगी जिसे 8 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 3 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी है, जिसे 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। बार-बार अपराध करने वालों के लिए सजा दोगुनी की जाएगी। हालांकि, कानून “धार्मिक अवसरों” पर लागू नहीं होगा। ऐसे अवसर पर गाय, बछिया और बछड़े को छोड़कर अन्य मवेशियों के वध की अनुमति है।

भारत में मवेशी वध विवादास्पद क्यों है?

भारत में मवेशी वध, विशेष रूप से गोहत्या विवादास्पद है। यह हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म में एक सम्मानित और प्रिय जीव के रूप में मवेशियों की पारंपरिक स्थिति के कारण है। दूसरी ओर, इसे मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य गैर-धार्मिक लोगों द्वारा मांस का एक स्वीकार्य स्रोत माना जाता है। केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर अधिकांश भारतीय राज्यों में मवेशी वध के खिलाफ कानून लागू है।