ADB भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन डालर प्रदान करेगा

मुख्य बिंदु

• निम्नलिखित माध्यम से शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया जायेगा:

1.  सेवा वितरण में सुधारों 
2. शहरी स्थानीय निकायों (urban local bodies) को प्रदर्शन-आधारित केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरण को बढ़ावा 

• एडीबी कार्यक्रम कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा।
• एडीबी शहरी स्थानीय निकायों (urban local bodies) को विशेष रूप से नीतिगत सुधारों को लागू करने, निवेश योजना तैयार करने के साथ-साथ लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेश और पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के आकलन जैसे मुद्दों पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए कम आय वाले राज्यों में सहायता प्रदान करेगा।

सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के तहत उप-कार्यक्रम

सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा 350 मिलियन डालर के पहले उप-कार्यक्रम के लिए ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह उप-कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सुधारों के लिए आवश्यक नीतियां और दिशानिर्देश स्थापित करने का प्रयास करता है। यह कार्यक्रम सरकार के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों के अनुरूप है, जो शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में बढ़ावा देते हैं।

असम में कौशल विश्वविद्यालय के लिए एडीबी का ऋण

ADB असम में एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 112 मिलियन डालर का ऋण भी प्रदान करने जा रहा है। इसके लिए, भारत सरकार और ADB ने 17 दिसंबर को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह विश्वविद्यालय असम में उद्योग-संरेखित और लचीली कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।