नीति आयोग ने जारी की ‘Banking on Electric Vehicles in India’ रिपोर्ट

नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है?

• RBI इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट पर विचार करेगा और 5 मानकों के आधार पर मामलों का उपयोग करेगा। वे हितधारक स्वीकार्यता (stakeholder acceptability), तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (techno – economic viability), मापनीयता (scalability), उत्पादन क्षमता (generation potential), आजीविका और सामाजिक-आर्थिक क्षमता (livelihood and socio – economic potential) हैं।
• इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, कमर्शियल फोर व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया है।
• यह वित्त मंत्रालय को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को एक बुनियादी ढांचा उप क्षेत्र के रूप में मानने का सुझाव देता है।
• भविष्य में अन्य मंत्रालयों को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए।

वर्तमान समस्याएँ

लंबे ऋण कार्यकाल के कारण खरीदार कम ब्याज दरों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि बैंकर इन उत्पादों के पुनर्विक्रय मूल्य और उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं।

महत्व

EV को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जोड़ने से, इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर भारत के परिवर्तन को फ़ास्ट्रैक किया जा सकेगा। यह बदले में भारत को अपने 2070 जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार (Priority Sector Lending) क्या है?

जिन क्षेत्रों को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को फण्ड आवंटन, योजना कार्यान्वयन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी उच्च प्राथमिकता मिलती है।

यह सुझाव इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में कैसे मदद करेगा?

प्राथमिकता वाले क्षेत्र के उधार में इलेक्ट्रिक वाहनों को सूचीबद्ध करने से, उन्हें बेहतर क्रेडिट पैठ प्राप्त होगी। साथ ही, यह इस क्षेत्र के आसपास काम करने वाले छोटे और मध्यम उद्योगों को उधार देगा। साथ ही इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।