चयनित नदियाँ

कायाकल्प परियोजना का हिस्सा बनने वाली 13 नदियों में शामिल हैं:

• हिमालयी नदियाँ: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र।
• दक्कन या प्रायद्वीपीय नदियाँ: नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी।
• अंतर्देशीय अपवाह श्रेणी नदी: लूनी।

ये 13 नदियाँ भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 57.45 प्रतिशत कवर करती हैं।

परियोजना के चार लक्ष्य

नदी कायाकल्प परियोजना निम्नलिखित चार लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है:

1. नदियों और उनके परिदृश्य का सतत प्रबंधन।
2. जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक बहाली।
3. स्थायी आजीविका में सुधार।
4. ज्ञान प्रबंधन।

परियोजना के बारे में

• भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) ने कायाकल्प के लिए चुनी गई 13 नदियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की है।
• इस परियोजना की लागत 19,342.62 करोड़ होने का अनुमान है और इसे लागू होने में पांच साल लगेंगे।
• नदी किनारे के जंगल बनाकर या नदी के किनारे पेड़ लगाकर नदियों को फिर से जीवंत करने की योजना है। यह परियोजना भारत के वन क्षेत्र को 7,417 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा सकती है। नदी के किनारे के जंगल प्राकृतिक बफर और बायोफिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, जिससे नदियों की आत्म-शुद्धि प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।
• ये जंगल कार्बन सिंक का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं; जिससे भारत को कार्बन अवशोषण लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सके।
•  ICFRE द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के अनुसार, इन रिपेरियन वनों में 10 वर्षों के बाद 50.21 मिलियन टन CO2 समतुल्य (CO2e) को अलग करने की क्षमता है, जबकि 20 वर्षों के बाद इनके 74.76 मिलियन टन CO2e को अलग करने की उम्मीद है। CO2 समतुल्य का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) या कोई अन्य GHG जिसमें CO2 के समान ग्लोबल वार्मिंग क्षमता हो।

भारत के लक्ष्य

भारत ने 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2e का कार्बन सिंक बनाने का संकल्प लिया है। 2015 में, बॉन चैलेंज के एक हिस्से के रूप में, भारत ने 2030 तक 5 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने का संकल्प लिया था।