केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी, 2021 को किशोर न्याय देखभाल और बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु इस संशोधन का प्रस्ताव है कि डीएम और एडीएम उन एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करेंगे जो प्रत्येक जिले में इस अधिनियम को लागू कर रही हैं। इस संशोधन के
हाल ही में, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले वाले किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा।इसके बाद, भाजपा सांसद संजय जायसवाल और पी.पी. चौधरी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक अस्वाभाविक व्यवहार दिखाया है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश
प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 को 10 फरवरी, 2020 को राज्यसभा में पारित किया गया। इस बिल को मतपत्रों का उपयोग करके पारित किया गया था। 84 मत इसके पक्ष में थे जबकि 44 मत इसके विरुद्ध थे। सितंबर 2020 में इस बिल को लोकसभा में पारित किया गया था। विधेयक का महत्व केंद्रीय बंदरगाह,
राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया है। यह 2021 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू और कश्मीर कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर (AGMUT Cadre) के साथ
संसद के बजट सत्र में एक विकास वित्तीय संस्थान (DFI) की स्थापना के लिए एक नए विधेयक पर विचार किया जा रहा है। विकास वित्तीय संस्थान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फंड्स प्रदान करेगा। मुख्य बिंदु संसद के बजट सत्र में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश