भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 को पेश करते हुए कुछ सामानों पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) की घोषणा की। AIDC की घोषणा उन सेक्टर को समर्थन प्रदान करने की घोषणा की गई जो COVID-19 महामारी के बीच एक उज्ज्वल स्थान रहे हैं। मुख्य बिंदु एआईडीसी को कम संख्या
2021-22 के केंद्रीय बजट को 1 फरवरी, 2020 को COVID-19 महामारी के बीच पेश किया गया था। 2020 के बजट के बाद से, भारतीय अर्थव्यवस्था 2.24 लाख करोड़ सांकेतिक जीडीपी से घटकर 1.94 लाख करोड़ रुपये रह गई है। अर्थव्यवस्था के आकार में यह कमी राजस्व में गिरावट और वर्ष 2020 में अधिक व्यय के कारण
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने “स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति” के लिए प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के दौरान पेश किया गया। स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति अयोग्य और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बाहर निकालने में मदद करेगी। मुख्य बिंदु नई नीति ईंधन-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने
हाल ही में ऑटो उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के एक सरकारी प्रस्ताव से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सबसे अधिक लाभ प्राप्त करेगा। मुख्य बिंदु मारुति भारत की शीर्ष कार निर्माता कंपनी है और इसका सभी घरेलू वाहन निर्माताओं के बीच संपीड़ित प्राकृतिक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 के भाषण के दौरान कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मुख्य बिंदु वित्त मंत्री के अनुसार, 2020-21 में राजकोषीय घाटे के 5% तक बढ़ने का अनुमान है। यह इस वित्तीय वर्ष के दौरान COVID -19