कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (Agricultural Infrastructure and Development Cess) : मुख्य बिंदु

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 को पेश करते हुए कुछ सामानों पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) की घोषणा की। AIDC की घोषणा उन सेक्टर को समर्थन प्रदान करने की घोषणा की गई जो COVID-19 महामारी के बीच एक उज्ज्वल स्थान रहे हैं।

मुख्य बिंदु

• एआईडीसी को कम संख्या में वस्तुओं पर लागू किया जाएगा।
• इन मानदंडों के तहत, अधिकांश वस्तुओं पर उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा।
• एआईडीसी की घोषणा की गई थी क्योंकि कृषि उत्पादन को कुशलता से संरक्षण और प्रसंस्करण के साथ-साथ अधिक उत्पादन करने के लिए कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता थी।
• यह उपकर भी किसानों के लिए बढ़ा हुआ पारिश्रमिक सुनिश्चित करेगा।

वस्तुओं पर AIDC

वित्त मंत्री ने विभिन्न मदों पर AIDC प्रस्तावित किया है:

1. पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर।
2. डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर।
3. सोना, चांदी पर 5 प्रतिशत।
4. मादक पेय पदार्थों पर 100 प्रतिशत।
5. कच्चे पाम आयल पर 5 प्रतिशत।
6. कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर 20 प्रतिशत।
7. सेब पर 35 प्रतिशत।
8. कोयला, लिग्नाइट और पीट पर 5 प्रतिशत।
9. निर्दिष्ट उर्वरकों पर 5 प्रतिशत।
10. काबुली चना पर 30 प्रतिशत।
11. मसूर पर 20 प्रतिशत।
12. चने पर 50 प्रतिशत।
13. मटर पर 40 प्रतिशत।
14. कॉटन पर 5 प्रतिशत।

उपभोक्ताओं पर प्रभाव

पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाने से उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि अनब्रांडेड पेट्रोल पर पहले ही 2.98 रुपये के मूल उत्पाद शुल्क (BED) के अलावा 12 रुपये प्रति लीटर के विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) लगता था। बीईडी और एसएईडी अब क्रमश: 1.4 रुपये और 11 रुपये प्रति लीटर हो गये है। इस प्रकार, उपभोक्ता को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह, मादक पेय पदार्थों पर 150 प्रतिशत बीईडी लगाया जाता है जो अब 50 प्रतिशत तक कट गया है।

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