भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) द्वारा शुरू किया गया Global River Cities Alliance (GRCA) आधिकारिक तौर पर दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में लॉन्च किया गया था। यह गठबंधन 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के सहयोग से NMCG द्वारा गठित मौजूदा
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट, “State of Finance for Nature” से पता चलता है कि देश सब्सिडी और निजी निवेश में सालाना लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करते हैं जिसका प्रकृति पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह चौंका देने वाला आंकड़ा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 7% है, जो वित्तीय प्रथाओं में
भारत ने 2022 के दौरान जलवायु प्रदर्शन में सातवां स्थान हासिल किया है, पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए जब वह आठवें स्थान पर था। ‘बहुत उच्च’ प्रदर्शन श्रेणी के भीतर पहले तीन रैंकों में देशों की अनुपस्थिति को देखते हुए, यह सकारात्मक प्रक्षेपवक्र भारत को प्रभावी रूप से चौथे स्थान पर
छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट क्षेत्र में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) अपने परिचालन क्षेत्रों में पहली बार मियावाकी पद्धति को लागू करने के लिए तैयार है। SECL का गेवरा क्षेत्र 4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (CGRVVN)
एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल के अनुसार, 2023 में भारत में कार्बन उत्सर्जन में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि चीन में 4 प्रतिशत की वृद्धि देखने का अनुमान है। यह निष्कर्ष ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट से आया है, जो यूके के एक्सेटर विश्वविद्यालय और 90 वैश्विक संस्थानों के शोधकर्ताओं सहित 120 से