2024 के लोकसभा चुनावों में कुछ ही महीने बचे हैं, सरकार 3,147.92 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की मंजूरी मांग रही है, जिससे चुनावों पर कुल प्रस्तावित खर्च 5,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। वित्त मंत्री का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 दिसंबर को लोकसभा में 2023-2024 के लिए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने अल्पकालिक, उद्योग-प्रासंगिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने की सुविधा प्रदान करने वाले दिशानिर्देशों को हरी झंडी दे दी है। कार्यस्थल में कौशल अंतर को दूर करने और छात्र उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से, ये पाठ्यक्रम 30 क्रेडिट तक के होंगे। पाठ्यक्रमों की अवधि और फोकस स्वीकृत दिशानिर्देश व्यावहारिक शिक्षा पर महत्वपूर्ण
सरकार ने मनरेगा और उर्वरक सब्सिडी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव रखा है। संसद में पेश अनुदान की अनुपूरक मांगों में 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त खर्च की रूपरेखा
5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 1985 के असम समझौते के बाद पेश किया गया यह प्रावधान यह निर्धारित करता है कि राज्य में किसे विदेशी माना जाएगा और 2019 में असम में अंतिम राष्ट्रीय
सशस्त्र बल झंडा दिवस भारत में 7 दिसम्बर, 1949 से मनाया जा रह है, यह दिन लोगों से धन का संग्रह की दिशा में समर्पित है। एकत्रित धन का उपयोग सशस्त्र कर्मियों, पूर्व सैनिकों के कल्याण और युद्ध के हताहतों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। इतिहास जैसे ही भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, भारत