भारत सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है जिसे “10,000 किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन” (Formation and Promotion of 10,000 Farmer Produce Organizations-FPOs) नाम दिया गया है। मुख्य बिंदु यह योजना पूरे भारत में 10,000 नए एफपीओ के निर्माण और संवर्धन के लिए एक स्पष्ट रणनीति और प्रतिबद्ध संसाधनों
केंद्रीय बजट 2021-2022 में पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के लिए कुल 913.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। 2020-21 के बजट के संशोधित अनुमान में यह राशि 32% बढ़ी है। 913.43 करोड़ रुपये कैसे वितरित किए गए हैं? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) 43 करोड़ रुपये में से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के
संसद में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सरकार के आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की संख्या में लगभग दो करोड़ की गिरावट आई है। मुख्य बिंदु 45 करोड़ गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और छह महीने से छह वर्ष की आयु के बच्चों को 2014-2015 के दौरान लगभग 14
हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड (TFAs) पर सीमा निर्धारित करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। यह निर्णय तेल और वसा के मानदंडों में संशोधन के एक सप्ताह बाद लिया गया है। मुख्य बिंदु नए नियमों के तहत, खाद्य उत्पादों में
शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्तपोषित स्कूलों और छात्रावासों का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। मुख्य बिंदु इस योजना का नाम बदलने से दुर्गम क्षेत्रों में इन आवासीय स्कूलों और छात्रावासों की सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी।