महाराष्ट्र सरकार ने अपने नागरिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों और राज्य भर के किसानों को समर्थन देने के लिए बनाई गई ये योजनाएं पर्याप्त प्रभाव डालने के लिए तैयार हैं। लेक लड़की योजना –
अपनी साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में, असम सरकार ने एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना, 1000 किलोमीटर की “हाई-स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर” सड़क के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। 3,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह निर्णय प्रमुख विकास पहलों
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups – PVTGs) के लिए आवास अधिकारों को मान्यता देने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कमर पीवीटीजी के बाद बैगा PVTG आवास अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा समूह बन गया है। ये अधिकार PVTG को उनके पारंपरिक आवासों,
कोयला मंत्रालय के तहत एक प्रमुख नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RRVUNL) से 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उल्लेखनीय विकास स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के प्रति NLCIL की प्रतिबद्धता की दिशा
कश्मीर की एक स्वदेशी सुगंधित चावल की किस्म, मुश्क बुदजी, एक महत्वपूर्ण पुनरुद्धार के कगार पर है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर (J&K) में अधिकारियों ने अगले तीन वर्षों के भीतर इसके खेती क्षेत्र को 5,000 हेक्टेयर तक विस्तारित करने की योजना का खुलासा किया है। यह कदम उच्च लागत वाली पारंपरिक चावल की किस्म के