निर्मला सीतारमण

रोम में G20 के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण रोम में ‘G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों’ की बैठक में भाग लेने के लिए इटली की आधिकारिक यात्रा पर हैं। मुख्य बिंदु  आधिकारिक यात्रा पर, वह COVID-19 महामारी की तैयारियों, रोकथाम और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगी। यह बैठक G20 रोम

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मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 : मुख्य बिंदु

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने “वाहन स्क्रैपिंग नीति” (Vehicle Scrapping Policy) के तहत “Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF)” स्थापित करने की विस्तृत प्रक्रिया की घोषणा की। वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy) वाहन स्क्रैपिंग नीति पिछले महीने अगस्त, 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने

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वित्त मंत्री ने EASE 4.0 लॉन्च किया

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ‘EASE 4.0’ नामक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Bank – PSB) सुधार एजेंडा के चौथे संस्करण लांच किया। मुख्य बिंदु  यह एक सरलीकृत, तकनीक-सक्षम और सहयोगी बैंकिंग है। इस अवसर पर, वित्त मंत्री ने वर्ष 2020-21 के लिए PSB

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सरकार ने पूर्वव्यापी कर (Retrospective Tax) को समाप्त किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक ने विवादास्पद पूर्वव्यापी कर (retrospective tax) कानून को समाप्त कर दिया है जिसने वोडाफोन और केयर्न जैसे विदेशी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया है। मुख्य बिंदु  सरकार ने कंपनियों द्वारा मुकदमेबाजी

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सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मांगी मंजूरी

20 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 17,000 करोड़ सहित चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त 23,675 करोड़ खर्च करने के लिए भारतीय संसद से मंजूरी मांगी है। मुख्य बिंदु कोविड से संबंधित विभिन्न मुद्दों और अन्य स्वास्थ्य तैयारियों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 16,463 करोड़ रुपये

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कैबिनेट ने शिपिंग कंपनियों के लिए 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में 1,624 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु  यह सब्सिडी पांच साल से अधिक के लिए प्रदान की जाएगी। योजना के बारे में इस योजना के तहत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जहाजों की रजिस्ट्रियों की तरह 72 घंटे के भीतर

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