23 दिसंबर, 2021 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिवालिया न्यायाधिकरणों (bankruptcy tribunals) में समाप्त होने वाली संकटग्रस्त कंपनियों के बचाव में तेजी लाने के लिए ‘इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) में संशोधन’ का प्रस्ताव रखा। मुख्य बिंदु मंत्रालय ने दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायाधिकरणों में मामलों के तेजी से प्रवेश के
राज्यसभा ने 3 अगस्त, 2021 को दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया। मुख्य बिंदु लोकसभा द्वारा 28 जुलाई, 2021 को विधेयक पारित किया गया था और मानसून सत्र के दौरान यह विधेयक 26 जुलाई को निचले सदन में पेश किया गया था। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधन विधेयक
28 जुलाई, 2021, लोकसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2021 (Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill 2021) पारित किया। इस विधेयक द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2021 की जगह ली जाएगी। मुख्य बिंदु दिवाला (Insolvency) एक ऐसी स्थिति है जहां कोई कंपनी या व्यक्ति अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने हाल ही में दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021 को प्रख्यापित किया। यह अध्यादेश MSMEs के लिए प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया की अनुमति देगा। प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को PIRP कहा जाता है। अध्यादेश के बारे में यह अध्यादेश MSME विकास अधिनियम, 2006 के तहत MSMEs
भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। व्यापारिक इकाईयों को COVID -19 महामारी से कारण पेश आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मुख्य बिंदु वित्त मंत्रालय की पहले की घोषणा के अनुसार, IBC कोड