हाल ही में एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने कहा है कि भारत को किसान के विरोध के कारण रोजाना लगभग 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन ने आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया है। इन विरोध प्रदर्शनों ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की
हाल ही में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान विरोध प्रदर्शन 1907 के कृषक विरोध के समान है। उस समय किसानों ने तीन ब्रिटिश कानूनों – पंजाब भूमि उपनिवेशीकरण अधिनियम, दोआब बारी अधिनियम और पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम का विरोध किया था। पृष्ठभूमि 1879 में, ब्रिटिश सरकार ने चेनाब नदी से लायलपुर (अब फैसलाबाद,
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करने के लिए 1.5 गुना सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। यह केंद्रीय बजट 2018-19 के दौरान पेश किया गया था। इस फार्मूले के अनुसार, एमएसपी को फसलों की उत्पादन लागत से 1.5 गुना अधिक के रूप में निर्धारित किया जाता है। इस फॉर्मूले के तहत, कृषि लागत और मूल्य