केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में 1,624 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु यह सब्सिडी पांच साल से अधिक के लिए प्रदान की जाएगी। योजना के बारे में इस योजना के तहत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जहाजों की रजिस्ट्रियों की तरह 72 घंटे के भीतर
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) और खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने हाल ही में “OECD-FAO Outlook Report 2021-2030” प्रकाशित की है, जिसमें प्रमुख फसलों के संबंध में आंकड़े दिए गये हैं। मुख्य बिंदु भारत वैश्विक दालों में किसी भी अनुमान के लिए केंद्र है क्योंकि यह
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए पुनर्गठित “ड्रोन नियम, 2021” जारी किये हैं। मुख्य बिंदु ड्राफ्ट नियम ट्रस्ट, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और गैर-घुसपैठ निगरानी (non-intrusive monitoring) के आधार पर बनाए गए थे। यह UAS नियम 2021 की जगह लेगा जो 12 मार्च, 2021 को जारी किया गया था। ड्राफ्ट ड्रोन नियम 2021 नए नियमों के
दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों के बारे में रीयल-टाइम जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रणाली शुरू करने के लिए गूगल के साथ भागीदारी की है। मुख्य बिंदु गूगल आगमन समय, प्रस्थान समय और उनके मार्गों सहित वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। इस तरह की जानकारी देने के लिए गूगल
यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा ने इस दशक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए नया कानून जारी किया। “Fit for 55” कानून यूरोपीय संघ के ‘Fit for 55’ कानून में विदेशी कंपनियों से होने वाले प्रदूषण के लिए कर लगाने