नीति आयोग ने 29 जून, 2020 को भारत में गैर-लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। मुख्य बिंदु नीति आयोग के अनुसार, यह ऐसे संस्थानों पर सूचना के अंतर को बंद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अध्ययन निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार में कम निवेश की पृष्ठभूमि
हाल ही में नीति आयोग (NITI Aayog) और पीरामल फाउंडेशन (Piramal Foundation) ने 112 आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) में ‘सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान‘ (Surakshit Hum Surakshit Tum Abhiyaan) की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य जिला प्रशासन को उन COVID-19 रोगियों को घर पर देखभाल सहायता प्रदान करने में सहायता करना है जो स्पर्शोन्मुख (asymptomatic) हैं
नीति आयोग ने उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertaking – PSU) के नाम प्रस्तुत किए हैं जिनका को निजीकरण किया जाएगा । मुख्य बिंदु इन सभी सरकारी बैंको का वित्तीय वर्ष 2022 तक निजीकरण कर दिया जाएगा। धन जुटाने के लिएसरकार की विनिवेश प्रक्रिया के तहत यह निजीकरण किया जा रहा है । पृष्ठभूमि दो सार्वजनिक क्षेत्र के
भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग के 2022 में 372 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। देश का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पिछले पांच वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर लगभग 22% है। मुख्य बिंदु नीति आयोग ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की सीमा को रेखांकित
नीति आयोग ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों पर अपनी मसौदा राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की। मुख्य बिंदु इस नीति को अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के कामकाजी उपसमूह के साथ मिलकर तैयार किया गया था। यह मसौदा नीति अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण से प्रेरित है। राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति मसौदा प्रवासी श्रमिक नीति, नीति