भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी वित्तीय समावेशन मीट्रिक रिपोर्ट जारी की है। इसे SBI समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष (Soumya Kanti Ghosh) ने तैयार किया है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय समावेशन नीतियों (financial inclusion policies) का आर्थिक विकास, आय असमानता और गरीबी कम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 6,000 करोड़ रुपये की नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) को लाइसेंस दिया। मुख्य बिंदु इस कदम से ‘बैड बैंक’ का परिचालन शुरू करने में मदद मिलेगी। NARCL को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण के बाद जुलाई 2021 में मुंबई में गठित किया गया था। IBA को बैड बैंक स्थापित
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ‘EASE 4.0’ नामक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Bank – PSB) सुधार एजेंडा के चौथे संस्करण लांच किया। मुख्य बिंदु यह एक सरलीकृत, तकनीक-सक्षम और सहयोगी बैंकिंग है। इस अवसर पर, वित्त मंत्री ने वर्ष 2020-21 के लिए PSB
भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने “इकॉरैप 2021” (Ecowrap 2021) रिपोर्ट प्रकाशित की है और वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को पहले के 10.4 प्रतिशत से संशोधित कर 7.9 प्रतिशत कर दिया है। इस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बड़े प्रभाव पर प्रकाश
भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर को संशोधित कर 10.4% कर दिया है। इससे पहले, बैंक ने 11% के रूप में विकास दर की भविष्यवाणी की थी। COVID-19 के बढ़ते संकट के कारण SBI ने देश की विकास दर पर अंकुश लगाया है। एसबीआई की रिपोर्ट से