सभी प्रकार के साइबर अपराध की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए नागरिकों को केंद्रीय तंत्र प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल में बताई गई घटनाओं को संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा FIR में बदल दिया जाता है।
सहेली समंवय केंद्र दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए घोषित एक योजना है। इस नई योजना के तहत, 500 आंगनवाड़ी हब व्यक्तिगत स्टार्टअप शुरू करने और स्वयं सहायता समूहों के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाएंगे। यह योजना उस सरकारी सर्वेक्षण के जवाब में तैयार की गई है जिसमें
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार इस वर्ष के बजट के दौरान पहली बार जेंडर बजट अवधारणा के साथ आएगी। लिंग बजट में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए आवंटन और खर्च से संबंधित डेटा की प्रस्तुति शामिल होगी।
5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना ‘महिलाओं’ और SC और ST समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। यह विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए Scheduled Commercial Banks से कम से कम एक एससी / एसटी उधारकर्ता और प्रति
यारलुंग ज़ंगबो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम है। 2021 से 2025 की अवधि के लिए चीन की पंचवर्षीय योजना ने पहली बार नदी की निचली पहुंच पर जल विद्युत अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी है। यारलुंग ज़ंगबो की निचली पहुंच भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले तिब्बत में बहने वाली नदी के हिस्से