वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 मार्च, 2021 को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपये के पूंजी के साथ “विकास वित्त संस्थान (DFI)” के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को देश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी
दिसंबर 1762 के महीनों में वैंसिटार्ट ने अंग्रेजी निजी व्यापार पर कर के बारे में बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ एक नया समझौता किया। उन्होंने नौ प्रतिशत कर की दर पर सहमति व्यक्त की। विवाद न्यायालय में सुलझाना था। बंगाल काउंसिल ने हालांकि वैंसिटार्ट के समझौते को बिल्कुल खारिज कर दिया। 15 मई
5 मई 1633 को बंगाल के नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए। परिणाम में कंपनी ने तुरंत बालासोर और हरिहरपुर में कारखाने स्थापित किए। बंगाल में 1650 के महीनों के दौरान कंपनी ने हुगली में कारखाने शुरू किए। इसने 1669 में ढाका और बाद में कासिमबाजार में कारखाने खोले। 1686
गृह मंत्रालय ने 15 मार्च, 2021 को लोकसभा में Govt of NCT of Delhi (Amendment) Bill, 2021 पेश किया। बिल के प्रावधान इस विधेयक का प्रस्ताव है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में “सरकार” का अर्थ है दिल्ली का “उप-राज्यपाल” (एलजी) होगा। यह दिल्ली के एलजी को उन मामलों में भी विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता
15 मार्च, 2021 को लोकसभा में ‘Marine Aids to Navigation Bill 2021’ पेश किया गया। इस बिल को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेश किया था। मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल, 2021 यह बिल एक नया फ्रेमवर्क प्रदान करना चाहता है ताकि पोत यातायात सेवाओं की स्थापना और प्रबंधन किया जा सके। इसके तहत