RBI की मौद्रिक नीति समिति की घोषणा : मुख्य बिंदु

मुख्य बिंदु 

• अपने नीतिगत बयान में, RBI ने लगातार नौवीं बार प्रमुख दरों पर यथास्थिति बनाए रखी है।
• RBI अपने ‘समायोज्य’ रुख को बनाए रखा है और MPC के पांच सदस्यों ने उसी के पक्ष में मतदान किया है।
• रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा गया है और साथ ही रिवर्स रेपो दर 3.35% पर बरकरार है।
• RBI ने सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility – MSF) और बैंक दर को 4.25% बरकरार रखा है।
• नीतिगत बयान अधिकांश अर्थशास्त्रियों की अपेक्षाओं के अनुरूप है क्योंकि नए कोविड संस्करण ओमाइक्रोन के कारण दुनिया में भय का माहौल है।

पृष्ठभूमि

RBI ने मार्च 2020 से कोरोनोवायरस महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए रेपो दर में कुल 115 आधार अंकों (BPS) की कमी की है। 

पॉलिसी स्टेटमेंट के मुख्य बिंदु

• RBI गवर्नर के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति चरम पर होगी।
• RBI बैंकों को TLTRO से संबंधित एकमुश्त पूर्व भुगतान करने की अनुमति देगा।
• जनवरी 2022 से शुरू होने वाले नीलामी मार्ग के माध्यम से तरलता अवशोषण का प्रबंधन किया जाएगा।
• वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक तरलता का प्रबंधन जारी रखेगा।
• अगस्त 2021 से सरकारी खपत बढ़ रही है, जो कुल मांग को समर्थन प्रदान कर रही है।
• RBI ने 2021-22 में CPI मुद्रास्फीति अनुमान 5.3% पर बरकरार रखा।
• महंगाई दर को सतत आधार पर कम करने के लिए पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है।
• RBI ने पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 17.2% और 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए 7.8% रहने का अनुमान लगाया है।
• वित्तीय वर्ष 2022 में, RBI ने जीडीपी विकास लक्ष्य 9.5% पर बरकरार रखा है।

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC)

MPC भारत में बेंचमार्क ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है। MPC वर्ष में कम से कम 6 बार अपनी बैठकें आयोजित करती है और प्रत्येक बैठक के बाद अपने निर्णय प्रकाशित करती है। इस समिति में 6 सदस्य होते हैं- RBI के तीन अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य। RBI के गवर्नर MPC के अध्यक्ष पदेन के रूप में कार्य करते हैं।