लोकसभा ने 3 अगस्त, 2021 को ट्रिब्यूनल सुधार बिल (Tribunals Reforms Bill) पारित किया, जिसके द्वारा 9 अपीलीय ट्रिब्यूनल को खत्म किया जायेगा। मुख्य बिंदु फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) सहित न्यायाधिकरणों (tribunals) को समाप्त कर दिया जाएगा। इस विधेयक को बिना किसी बहस के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ट्रिब्यूनल सुधार बिल,
3 अगस्त, 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। मुख्य बिंदु राज्यपाल कम से कम 14 साल की जेल की सजा पूरी करने से पहले ही कैदियों को माफ कर सकते हैं। बेंच ने यह भी माना कि, राज्यपाल की
लोकसभा ने 3 अगस्त, 2021 को आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक-2021 (Essential Defence Services Bill 2021) पारित किया, जो इकाइयों के निगमीकरण का विरोध करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली आयुध कारखानों (ordnance factories) के श्रमिकों को हड़ताल पर जाने से रोकने का प्रयास करता है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक-2021 यह विधेयक सरकार को इसमें उल्लिखित
लोकसभा ने 2 अगस्त, 2021 को बिना किसी बहस के सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक (General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill) को ध्वनि मत से पारित कर दिया। मुख्य बिंदु सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 सरकार को राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने और आवश्यक संसाधन
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक (Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Amendment Bill) पारित हो गया है। यह विधेयक गोद लेने और बच्चे की देखभाल से संबंधित मामलों के संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों और जिला मजिस्ट्रेटों की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास करता है। मुख्य बिंदु यह विधेयक गोद